अर्थसंकल्प २०२४ लेख पान १

अर्थसंकल्प: एक वेगळ्या भूमिकेतून 🏦📊

आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तिसऱ्या टर्म चा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ ला संसदेत सादर केला. मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प १० जुलै २०१४ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी संसदेत सादर केला होता. २०१४-२०१५ ते २०२४-२०१५ ह्या दहा वर्षात सरकारचे उत्पन्न व खर्च कसे वाढले हे जरा आपण समजून घेऊ यात.

आकडेवारी: तुलनात्मक विश्लेषण (लाख कोटीत)

तपशील	२०१४-२०१५	२०२४-२०२५
एकूण उत्पन्न	१७.६३	४६. ८०
वरील उत्पन्नात कर्ज	५ .२८	१५. ५०
कर्ज वजा जाता निव्वळ उत्पन्न	१२.३५	३१.३०
कॅपिटल खर्च	१.१३	११. ११

आकडेवारीचे विश्लेषण

• वरील आकडेवारीवरून असे दिसते की २०१४ ला सरकारचे एकूण कर्ज हे टोटल उत्पन्नाच्या ३०% होते, तेच कर्ज २०२४ ला एकूण उत्पन्नाच्या ३३% झालेले आहे. त्यामुळे नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्ज व्याजावर ऐकवून उत्पन्नाच्या १९ % रक्कम खर्च होत आहे असे दिसते. कर्ज उत्पन्नात धरले आहे कारण अर्थसंकल्प हा तुटीचा आटो व ती तूट सरकार कर्ज उभारून पूर्ण करते. वाढलेले कर्ज हि चिंतेची बाब आहे.
• कॅपिटल एक्सपेंडिचर (पायाभूत सुविधा) हा एकूण २०१४ ला एकूण उत्पन्नाच्या 6.41% होता तो आता 2024 मध्ये 23 टक्के झालेला आहे. म्हणजे सरकारने गेल्या दहा वर्षात पायाभूत सुविधांवरती मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला आहे आणि पुढेही करणार आहे हे समजते.
• सरकारचे निव्वळ उत्पन्न जे 2014 मध्ये रु. 12.35 लाख कोटी रुपये होते ते आता 2024 मध्ये रु. 31.30 लाख कोटी इतके झालेले आहे. म्हणजेच गेल्या १० वर्षात कर महसुलात तब्बल रु. १९ लाख कोटीची वाढ झालेली आहे.

कराचा मूळ उद्देश हा श्रीमंत लोकांपासून कर वसूल करून त्यातून सरकारी कर्मचारी पगार खर्च आणि त्यानंतर कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला जातो. गेल्या १० वर्षात करमहसुलात झालेले वाढ हे सरकारने करचुकवेगिरी टाळण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजना केल्यामुळे झालेली आहे हि निश्चितच सरकारचे कौतुक करण्यासारखी बाब आहे.

करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी उपाययोजना 🛡️

1. नोटबंदी: 💱
   • २०१६ मध्ये केलेली नोटबंदी चे अनेक चांगले आणि वाईट परिणाम झाले. काळा पैसे बाहेर आणण्यासाठी ती नोटबंधी केली गेली. तो कला पैसा बाहेर आला किंवा नाही हा वेगळा विषय परंतु सर्व पैसे हे बँकिंग चॅनेल मधून गेल्याने कर महसुलात नक्कीच वाढ झालेली आहे.
2. जीएसटी (GST): 🧾
   • सरकारने २०१७ पासून सर्व देशभर जी एस टी लागू केला आहे. त्यामुळे करदाते हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट मुळे आता सर्वांना जी एस टी नोंदणी करणे गरजेचे आहे त्यामुळे करदाते खूप वाढले असून आता जी इस टी कलेक्शन हे दर महिन्याला रु. १.५० लाख कोटींच्यावर गेलेलं आहे.
3. डिजिटल पेमेंट: 📱
   • सरकारने डिजिटल पेमेंट करण्यावर खूप भर दिला आहे. यामुळे सर्व व्यवहार हे बँकिंग चॅनेल द्वारे होऊ लागले आणि त्यामुळे कर महसुलात वाढ झालेली आहे.
4. आयकर आणि जीएसटी विभाग माहिती प्रणालीचा वापर: 🤝
   • सरकारने ह्या दोन्ही प्रणालीचा उपयोग माहितीचे आदण प्रदान करण्यासाठी फार चांगल्या प्रमाणात केलेला आहे. आयकर पोर्टलवर तर आता तुमच्या कुठल्याही आर्थिक व्यवहाराची माहिती हि उपलब्ध असते. त्यामुळे ते सर्व व्यवहार आयकर रिटर्न ला दाखविणे व त्यावर टॅक्स भरणे हे आता गरजेचे झाले आहे. दोन्ही विभाग एकमेकांना माहिती शेअर करत असल्यामुळे करचुकवेगिरी ला मोठ्या प्रमाणात आळा बसलेला आहे.

ब्लॉग लेखन : सी ए राम डावरे , मोबाईल : ९०४९७८६३३३.