मोदी 3.0: आर्थिक धोरणे आणि आव्हानं 🎯
येणाऱ्या पाच वर्षात एनडीएतील घटक पक्षांना विचारात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील, अन्यथा सरकार चालवणे कठीण होईल.
मालमत्ता विक्री: बदलती नावे, उद्देश एकच 💰
काळानुसार सरकारी मालमत्ता विक्रीला वेगवेगळी नावे दिली गेली; जसे की खाजगीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट आणि आताच्या सरकारने जाहीर केलेली ॲसेट मोनेटायझेशन योजना असो, सर्वांचा उद्देश एकच आहे.
पायाभूत सुविधा विकास: रोजगार निर्मितीचा मार्ग 🛣️🏭
आताचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून त्यांनीसुद्धा भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोअर, जलशक्ती, प्रधानमंत्री आवास योजना ह्यांसारख्या योजनांमधून पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. रस्ते, रेल्वे ट्रॅक, धरणे, सरकारी हॉस्पिटल, विमानतळे तयार केल्याने रोजगार निर्मितीसुद्धा होते. त्यामुळे सरकारी मालमत्ता विक्री करणे यात गैर काही नाही. जगभरात अनेक देशांनी याच पद्धतीचा वापर करून पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत.
मालमत्ता विक्री: जुनी आणि नवी पद्धत 🔄
आजपर्यंतची सरकारी मालमत्ता विक्री पद्धत व सरकारने नवीन जाहीर केलेली पद्धत यात थोडा फरक होता. आजपर्यंत सरकारने मालमत्ता विक्री केली म्हणजे सरकारी कंपनीमधील सरकारचे जे भागभांडवल होते, त्याची विक्री केली. तसेच स्पेक्ट्रम विक्री ही बिडिंग पद्धतीने केली गेलेली आहे. नवीन पद्धतीमध्ये सरकार ज्या काही मालमत्ता आहेत, त्याची विक्री करणार नव्हते, तर त्या लीज किंवा भाडे तत्त्वावर देणार होते. हा मुख्य फरक आजपर्यंत खाजगीकरणाचा आणि आताच्या योजनेचा होता.
ॲसेट मोनेटायझेशन योजना: मालमत्तांचे वर्गीकरण 🏢
नवीन जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सरकारी मालमत्तांमधून पैसे जमा करण्यासाठी सरकारने काही मालमत्ता ठरविल्या होत्या. त्यात सरकारने दोन प्रकार केलेले होते:
- कोअर मालमत्ता: रस्ते, रेल्वे, सी पोर्ट आणि एअर पोर्ट, पॉवर लाईन, सरकारी वेअरहाऊस, सरकारी पाईपलाईन व टेलिफोन सुविधा.
- नॉन-कोअर मालमत्ता: सरकारी जागा आणि बिल्डिंग.
लीजवर देण्यात येणाऱ्या मालमत्ता 📜
यात सरकारी मालकीचे देशभरातील:
- १,३३,००० कि.मी. रस्ते 🛣️
- १७,१९,५० कि.मी. पॉवर लाईन्स ⚡
- ६०,२२४ मेगावॅट क्षमतेचे पॉवर जनरेशन प्लांट 🏭
- ४,९१२ मेगावॅट क्षमतेचे हायड्रो प्रोजेक्ट 💧
- १३७ एअर पोर्ट ✈️
- १२ पोर्ट 🚢
- ६९,०४७ टेलिकॉम टॉवर्स 🗼
- ५,२५,७०० कि.मी. ऑप्टिकल फायबर केबल लाइन्स 🌐
- ७,३२५ रेल्वे स्टेशन 🚉
- २०,००० कि.मी. गॅस पाईपलाईन ⛽
- १४,६०० कि.मी. पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाईपलाईन 🛢️
- ८१८ मेट्रिक टन क्षमतेचे वेअरहाऊसेस 📦
- ५ नॅशनल स्टेडियम 🏟️
ह्या सर्व मालमत्ता लीजवर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला होता. ह्या प्रत्येक मालमत्तेचे लीज किंवा भाडे कसे काढणार किंवा ठरविणार आहे, याचा एक स्पेशल रिपोर्ट नीती आयोगाने तयार केला होता व तो त्यांच्या वेबसाईटवर सर्वांना बघण्यासाठी खुला केला जाणार होता.
लीज कालावधी आणि मालकी ⏳
वरील सर्व मालमत्ता काही ठराविक कालावधीसाठी लीजवर देणार होते. तो लीज कालावधी संपल्यानंतर परत त्या मालमत्ता सरकारकडे येणार आहेत व याची मालकी लीज काळातसुद्धा सरकारचीच राहणार आहे.
निधी उभारणी: उद्दिष्ट आणि पद्धती 🎯
२०२२ ते २०२५ ह्या चार वर्षात वरील मालमत्ता लीजवर देऊन एकूण ६ लाख कोटी रुपये सरकारला मिळणार होते. हे ६ लाख कोटी रुपये जमा करण्यासाठी दोन पद्धतींचा अवलंब सरकार करणार होते व त्याद्वारे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारसुद्धा यामध्ये सामील होऊ शकतो, ही एक महत्त्वाची सुविधा यात सरकार देणार होते:
- पायाभूत सुविधा विकासकांना व स्वतः काम करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना लीजवर देणे.
- गुंतवणूकदारांच्या समूहांना देणे. यात रिअल इस्टेट ट्रस्टद्वारे सोव्हेरिअन वेल्थ फंड, जागतिक व भारतातील पेन्शन फंड व सर्वसामान्य गुंतवणूकदारसुद्धा यात आपली गुंतवणूक करू शकतात. जसे म्युच्युअल फंडमध्ये सर्वसामान्य गुंतवणूकदार गुंतवणूक करून त्यावर डिव्हिडंड रूपाने परतावा मिळवतात किंवा खरेदी व विक्री किमतीतील नफा मिळवतात, त्या पद्धतीनेच हा रिअल इस्टेट ट्रस्ट चालणार होता.
जमा झालेल्या निधीचा विनियोग 💸
आता हे ६ लाख कोटी रुपये जे जमा होणार होते, त्याचा विनियोग कसा करणार आहे याचासुद्धा उल्लेख नीती आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये दिला होता. ह्यातून क्लीन एनर्जी, शिक्षण सुविधा, नवीन रस्ते निर्मिती, जल आणि हौसिंग सुविधा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्मार्ट सिटी तयार करणे, आरोग्य सुविधा निर्माण करणे, सर्वांसाठी अद्ययावत डिजिटल सुविधा देणे हे उद्देश प्रस्तावित केलेले होते.
प्रत्यक्ष उत्पन्न: उद्दिष्ट आणि वास्तव 📊
परंतु वरील सर्व नियोजन केले असताना, गेल्या तीन वर्षांतील सरकारचीच आकडेवारी बघितली, तर सरकारने सरकारी मालमत्ता विकून किंवा त्या लीजवर देऊन किती उत्पन्न मिळविले आहे:
- २०२०-२०२१: रु. ३२,८८५ कोटी
- २०२१-२०२२: रु. १३,५३४ कोटी
- २०२२-२०२३: रु. ३५,००० कोटी
- २०२३-२०२४: रु. ४५,००० कोटी
(संदर्भ: दीपम ह्या सरकारच्या वेबसाइटवरून)
अंमलबजावणीचा अभाव 😔
वरील सर्व आकडेवारी सांगण्याचे कारण हेच की जे सांगितले गेले ते प्रत्यक्षात घडलेले नाही आणि तेसुद्धा स्वतःच्या पक्षाला पूर्ण बहुमत असताना. फक्त घोषणा करून देशाचे 2047 चे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, घोषणांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. आता तर २०२४ पासून एनडीए घटक पक्ष अशा धडाडीच्या निर्णयाला लगाम लावणार आहेत.
नियोजन आयोग ते नीती आयोग: धोरणात्मक बदल 🤔
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचार सभांमध्ये अनेक वेळेस २०४७ सालचे भारताचे व्हिजन सांगितले आहे. २०४७ यायला अजून २३ वर्षे बाकी आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १५ मार्च, १९५० मध्ये नियोजन आयोगाची स्थापना केली गेली आहे. त्या नियोजन आयोगाने पंचवार्षिक योजना चालू केल्या. दर पाच वर्षांचे सूक्ष्म नियोजन करून भारताच्या विकासाचे व्हिजन तयार केले गेले. परंतु २०१४ ला सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी १ जानेवारी, २०१५ ला नियोजन आयोगच बरखास्त करून टाकला आणि नीती आयोगाची स्थापना केली. हा नीती आयोग फक्त सल्लागार म्हणून ठेवण्यात आला व त्याचे अध्यक्षपद स्वतःकडे ठेवले. नियोजन आयोगाला काही संविधानिक अधिकार होते, जे नीती आयोगाला नाही. फक्त सरकारला सल्ला देण्याचे काम हा नीती आयोग करतो. योजना आयोगाला संविधानिक अधिकार होते व त्याचे निर्णय सरकारवर बंधनकारक होते. त्यामुळे जरी २०४७ च्या भारताबाबत बोलले जात असेल, तरीही त्याचे सूक्ष्म नियोजन नीती आयोगाकडे नाही.
आगामी वाटचाल: समन्वय आणि सर्वसमावेशकता 🤝
येणाऱ्या पाच वर्षात आर्थिक निर्णय घेताना बेधडकपणा टाळावा लागेल, कारण एनडीए मधील इतर पक्षांना विचारत घ्यावे लागेल. त्यामुळे आर्थिक निर्णय हे थोड्या धीम्या गतीने घेतले जातील. यात काय नुकसान, काय फायदा हे येणारा काळच ठरवेल. चुकीच्या जीएसटी अंमलबजावणीमुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स जीएसटीमध्ये नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारे त्यावर भरमसाठ कर लावत आहेत. कर संकलन जरी वाढत आहे, तरी सर्वसामान्य जनता त्यात भरडली जात आहेच. येणाऱ्या सरकारने यावर काही ठोस निर्णय घेतले तरच जनतेच्या दृष्टीने खरे रामराज्य येईल.
ब्लॉग लेखन : सी ए राम डावरे , मोबाईल : ९०४९७८६३३३.
