अर्थसंकल्प २०२४ लेख पान २

सरकार श्रीमंत, पण जनता गरीब!

सरकारच्या महसुलात वाढ, तरीही प्रश्न कायम: एक चिंतन 🤔

सरकार कराद्वारे भरपूर महसूल कमवत आहे आणि खर्च पण करत आहे, तरीही खालील प्रश्न का सुटत नाही ही चिंतेची बाब आहे.

चिंतेचे मुद्दे

• रोजगार निर्मितीचा अभाव: 🧑‍💼
  • वरील आकडेवारी मध्ये सरकारने गेल्या १० वर्षात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे तरीही रोजगार निर्मिती का झाली नाही? झालेल्या निवडणुकीत रोजगार हा मुद्दा भरपूर गाजला होता.
  • सरकार विविध कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते आणि त्या खर्चामुळे रोजगार निर्मिती होते व लोकांच्या हातात पैसे येतात हा त्या मागील उद्देश असतो. अपेक्षित रोजगार निर्मिती झालेली नाही किंवा जी झाली ती अल्प प्रमाणात झालेली आहे. त्यामुळे आता सरकारने इंटर्नशिप योजना आणलेली आहे ज्यात ५०० कंपन्यांमध्ये येत्या पाच वर्षात १ लाख कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देणार आहे.
• गरिबी: 😔
  • अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना रोजगार, स्किलिंग, सूक्ष्म लघुउद्योग आणि मिडल क्लास ही थीम भाषणाच्या सुरुवातीलाच सांगितली, परंतु सरकारने सांगितल्याप्रमाणे भारतातील ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करावे लागते आणि ह्या अर्थसंकल्पात सुद्धा त्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि ही योजना अजून पुढे पाच वर्ष राबवण्याची घोषणाही सरकारने केलेली आहे.
  • सरकारचे उत्पन्न एवढे वाढत आहे, भांडवली खर्च सुद्धा होत आहे, परंतु सरकारचीच आकडेवारी सांगते की अजून ८० कोटी लोक हे दारिद्र रेषेखाली आहे किंवा गरीब आहे, त्यामुळे देश जरी ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे आगेकूच करत असेल तरी श्रीमंत आणि गरीब दरी ही कमी झालेली नाही.
• शेती: 🌾
  • सरकारने २०१४ मध्येच आश्वासन दिले होते की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, परंतु दहा वर्षानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेले नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबायचे नाव काढत नाही. ह्या अर्थसंकल्पात सुद्धा शेतीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आलेली आहे व याआधी सुद्धा मोठी तरतूद केलेली होती, परंतु हे सर्व फक्त तात्पुरती मलमपट्टी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
  • शेतकरी हा नैसर्गिक आपत्ती आणि मालाला योग्य भाव नाही या चक्रात अडकला आहे. सरकारने शेतीसाठी फक्त खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून राहण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे खाजगी क्षेत्र गुंतवणूक करेल आणि त्यातून शेतीला सुगीचे दिवस येतील असे सरकारला वाटते.
• प्रकल्प खर्चात वाढ: 🚧
  • सरकारने गेल्या दहा वर्षात विविध प्रोजेक्ट वरती मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला आहे, त्यामध्ये रस्ते, बंदरे, विमानतळ, सरकारी हॉस्पिटल याचा समावेश आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर असे लक्षात आलेले आहे की सरकारचे जे काही प्रोजेक्ट आहे ते वेगवेगळ्या कारणाने अडून राहिलेले आहे आणि त्याची वाढीव कॉस्ट ही पाच लाख कोटी रुपये आहे.
  • म्हणजे सरकारने जी तरतूद केली होती त्या तरतुदी पेक्षा पाच लाख कोटी रुपये हे सदर प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी जास्त खर्च करावे लागतील. हे जास्तीचे पैसे एक तर कर वाढ करून किंवा कर्ज घेऊन उभे करावे लागतील. प्रोजेक्टची वाढीव कॉस्ट ही फार मोठी चिंतेची बाब आहे.
• महागाई: 🔥
  • महागाई कमी करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी प्रयत्न करत आहे. महागाई कमी करण्यासाठी दोन पद्धती असतात एक तर पुरवठा साखळीमध्ये सुधारणा करणे किंवा मॉनिटरी उपाय करून अर्थव्यवस्थेतील पैसा कमी करणे. यामध्ये मॉनिटरी उपायात रिझर्व बँकेने बँकांचे रेपो रेट वाढवून कर्जाचे रेट वाढवलेले आहे त्यामुळे कर्जे महाग झाले आहे.
  • कर्ज महाग करण्याचे कारण म्हणजे लोकांच्या हातात कमी पैसे जाऊन महागाई कमी होईल. हे सर्व करून सुद्धा किरकोळ महागाई ९ % आहे. असे करत असताना बँकांपुढे एक विचित्र समस्या निर्माण झालेली आहे कारण ठेवीवरील व्याजदर कमी झाल्याने नागरिक बँकांमध्ये ठेवी ठेवत नाही, परंतु कर्जामध्ये वाढ होत आहे त्यामुळे बँकांची आर्थिक परिस्थिती थोडी विचित्र होईल असे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनीच मागच्या हप्त्यात एका कार्यक्रमात सांगितले आहे. बँकांवरील ठेवीचे दर कमी झाल्याने लोक शेअर मार्केटमध्ये व म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करण्याकडे वळलेले आहे.
  • पुरवठा साखळीमध्ये सुधारणा न झाल्याने महागाई वाढत आहे. २०१७ पासून लागू केलेल्या जीएसटी मध्ये सरकारने आश्वासन दिले होते की जीएसटी मध्ये करावर कर लागणार नाही त्यामुळे वस्तू व सेवा स्वस्त होतील व महागाई कमी होईल, परंतु 2017 ला जी वस्तू किंवा सेवा मिळायची त्याची आजची किंमत ही वाढलेली आहे ती कमी झालेली नाही, तसेच क्रूड ची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झालेली असून सुद्धा सरकार त्यावरती भरून साठ कर लावते त्यामुळे इंधन दर व ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे हे सुद्धा महागाईचे एक प्रमुख कारण आहे.

साधारणता ह्या बजेटमध्ये निवडणुकीत सरकारने किंवा सत्ताधारी पक्षाने ज्या अडचणी सहन केल्या त्यावर उपाय म्हणून या अर्थसंकल्पात काही दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे यामध्ये रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण भागावर जास्तीत जास्त भर देण्यात आलेला आहे. निवडणूक मध्ये रोजगार हा एक मुद्दा होताच, परंतु ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा सरकारला मतदान फटका बसलेला होता तसेच एन डी ए सरकार मधील दोन घटक पक्ष म्हणजे चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या राज्याला सुद्धा भरपूर प्रमाणात निधी देण्याचे काम अर्थसंकल्पात केले आहे. ह्या बजेट मधील सर्व राज्यांना एकूण रुपये दीड लाख कोटी एवढे बिनव्याजी कर्ज ह्या आर्थिक वर्षात देण्याचे कबूल केले आहे म्हणजे यात सर्व राज्यांचा सुद्धा विचार केलेला आहे, परंतु हे कर्ज देताना पक्षपातीपणा होण्याचा संभव आहे.

बजेट मधील सर्वात महत्वाचा खर्च असतो तो म्हणजे संरक्षण. संरक्षण खर्चावर या बजेटमध्ये सुद्धा रुपये एक कोटी 72 लाख करोड देण्याचे ठरविले आहे आणि यामधील 75 टक्के रक्कम ही भारतातील उद्योजकांकडून डिफेन्स साठी लागणारे वेगवेगळी साधन सामग्री खर्च करण्यासाठी रिझर्व करण्यात आलेले आहे त्यामुळे यातून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल.

भारताची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत पाच मिलियन डॉलरची करण्याचा मानस सरकारने वेळोवेळी बोलून दाखवलेला आहे, परंतु सदर अर्थसंकल्पात 2028 पर्यंत हि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कशी होणार याचा काही उल्लेख नाही. अर्थसंकल्पात सरकारच्या प्राधान्यक्रमात उद्योगांमध्ये उत्पादकता वाढवणे, सूक्ष्म लघुउद्योग उद्योगांना रोजगार वाढवणे, कारखान्यातील उत्पादन वाढवणे, शहरांचा विकास घडवून आणणे, महिलांचा श्रमबळातील सहभाग वाढवून त्यांच्या उद्योगांच्या संस्कृतीशी संपर्क वाढवणे इत्यादी वर भर देण्यात आलेला आहे ही चांगली बाब आहे. शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन महत्त्वाचे प्रश्न सरकार पुढे नेहमीच असतात यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक अर्थसंकल्पात करण्याची संकेत दिलेले आहे ते चांगले आहे.

कृषी क्षेत्रावर निर्यात वाढीसाठी किंवा हमीभावासाठी अर्थसंकल्पात काहीही उपाययोजना दिलेल्या नाही त्यामुळे कृषी उत्पादनाची निर्यात हा आणि नेहमीच जो वादाचा विषय आहे तो म्हणजे हमीभाव यावर अर्थसंकल्पात काहीही वक्तव्य करण्यात आलेली नाही. परंतु कृषी विकासाला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी अर्थसंकल्पात 1.52 लाख कोटी रुपये हे प्रस्तावित केलेले आहे यामध्ये नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यकतेनुसार दहा हजार जैवनिविष्ठ संसाधन केंद्राची स्थापना, नमो ड्रोन दीदी योजनेसाठी 500 कोटी, सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार सर्वांकष धोरण आणणार आहे, कृषी क्षेत्रातील संशोधनाचा सर्वकश आढावा घेतला जाईल व यातून उत्पादकता वाढविणे तसेच येथील वातावरणाला तोंड देता येईल हे पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्तावित आहे.

थोडक्यात कररूपाने नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरत आहे, अनेक प्रकारचे विविध कर लादले जात आहे त्यामुळे करसंकलन भरपूर वाढले आहे, तरीही विकसित भारतात गरिबी, रोजगार, कृषी, महागाई हे प्रश्न तसेच सुरु आहे. यासाठी गेल्या १० वर्षात झाले नाही त्यापेक्षा वेगळे उपाय अपेक्षित आहे.

ब्लॉग लेखन : सी ए राम डावरे , मोबाईल : ९०४९७८६३३३.