मोदी 3.0: आर्थिक आव्हाने 🚧💰
नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार हे निश्चित झाले आहे. जरी भारतीय जनता पार्टीला (भाजप) २४२ जागा मिळाल्या असल्या तरी एनडीएतील (NDA) इतर घटक पक्ष आणि काही अपक्ष मिळून एनडीए सत्तेत येणार हे आता नक्की झाले आहे. इंडिया आघाडीला वाटत होते की नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू हे निवडणुकीनंतर एनडीए मध्ये राहणार नाहीत, परंतु त्यांनी युती धर्म पाळला आणि आम्ही एनडीए मध्ये आहोत असे लेखी पत्रसुद्धा दिले. गेल्या १० वर्षांच्या काळात भरपूर आर्थिक निर्णय घेतले गेले, ज्याचा बरा आणि वाईट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला. काही निर्णय फार महत्त्वाचे होते, जसे की नोटबंदी आणि जीएसटी लागू करणे. हे महत्त्वाचे निर्णय केवळ भारतीय जनता पार्टीला एकहाती सत्ता होती म्हणून घेता आले. भारतीय जनता पार्टीने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १० वर्षांमध्ये अनेक निर्णय घेतले, अनेक कायदे बदलले, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर त्याचे चांगले किंवा वाईट परिणाम झाले.
आर्थिक वास्तव: महागाई, बेरोजगारी आणि विषमता 😓
नोटबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, चुकीच्या जीएसटीमुळे वस्तू व सेवांच्या किमती वाढल्या. जरी आता निवडणूक संपली असली तरी महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता हे मूळ प्रश्न अजूनही संपलेले नाहीत. भारताला आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी जे स्वप्न दाखविले जात आहे, त्या स्वप्नाखालील वास्तविकता म्हणजे महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता लपवणे शक्य नाही. देशाची संपत्ती ही फक्त काही लोकांच्या हातात आहे हे सत्यसुद्धा स्वीकारावे लागेल.
राजकीय आश्वासने आणि वस्तुस्थिती 🗣️🤥
लोकांच्या स्मृती फार कमकुवत असतात, हे राजकीय पक्षांना चांगलेच ठाऊक असते. त्यामुळे घोषणा आणि आश्वासने देणे सरकारला खूप सोपे जाते.
गती शक्ती योजना: घोषणा आणि अंमलबजावणी 🚀
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून रु. १०० लाख कोटींची गती शक्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना जाहीर केली. याआधी २०१९ च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात माननीय पंतप्रधानांनी रु. १११ लाख कोटींची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईप लाईन योजना घोषित केली होती. २०२१ ची योजना ही २०१९ ला घोषित केलेली तीच योजना आहे की नवीन योजना आहे, यासंबंधी पुढे सरकारकडून सविस्तर काहीही सांगण्यात आलेले नाही.
सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की, पंतप्रधान कोटीच्या कोटी उड्डाणे करत आहेत, परंतु खरंच सरकारचे उत्पन्न तेवढे आहे का? कोणतेही सरकार हेच बघते की पायाभूत सुविधांवर जास्तीत जास्त खर्च केला, तर त्यातून सुविधा पण तयार होतात व रोजगार निर्मिती पण होते. सरकारचे बरेचसे उत्पन्न हे कर्जावरील व्याज, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, सबसिडी व संरक्षण खर्च यावर खर्च केले जाते. प्रत्येक मंत्रालयाच्या विविध योजना राबविण्यासाठीसुद्धा सरकारला पैसे द्यावे लागतात.
१०० लाख कोटी: सरकार आणणार कुठून? 🤔
पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर सर्वांनाच हा प्रश्न पडला होता की एवढे १०० लाख कोटी रुपये सरकार आणणार कुठून आहे? याबाबत अधिक शोध घेतला असता, माननीय पंतप्रधानांनी २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून जी घोषणा केली, त्यामध्ये १११ लाख कोटी रुपयांची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना जाहीर केली होती. ही योजना अमलात आणण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार केली होती आणि त्याचे चेअरमन अतनू चक्रवर्ती (सेक्रेटरी इकॉनॉमिक अफेअर) हे होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने माननीय अर्थमंत्री यांना १७ मार्च, २०२० रोजी एक रिपोर्ट सादर केला होता आणि त्या रिपोर्टमधील माहिती वाचल्यानंतर पंतप्रधानांचे कोटीच्या कोटी उड्डाणे काय होते, याचा बोध झाला. यासंदर्भात सरकारची www.indiainvestmentgrid.gov.in ह्या वेबसाईटवर सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना 🏗️
यात सरकारने एकूण ८१५८ प्रोजेक्ट पुढील ५ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन केले होते व त्यातील १८६९ प्रोजेक्टचे काम सुरू आहे, अशी माहिती ह्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सदर माहितीमध्ये सन २०२० ते २०२५ या ५ वर्षात पंतप्रधानांनी २०१९ मध्ये जी रु. १११ लाख कोटीची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना जाहीर केली, ती कशी अमलात येईल याबद्दल सविस्तर चर्चा केलेली आहे.
ह्या रिपोर्टनुसार २०२० ते २०२५ मध्ये जे रु. १११ लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवरती खर्च करायचे आहेत, त्यातील फक्त ३९ टक्के रक्कम केंद्र सरकार खर्च करणार होते व ४० टक्के रक्कम ही राज्य शासन खर्च करणार होते, तर उरलेली २१ टक्के रक्कम ही प्रायव्हेट गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणार आहेत. म्हणजे पंतप्रधानांची जी १११ लाख कोटीची योजना आहे, त्यामध्ये फक्त ४० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आहे, तर उरलेले ६१% हे राज्य सरकार व प्रायव्हेट गुंतवणूकदार खर्च करणार होते.
ॲसेट मोनेटायझेशन योजना 🏦
त्यानंतर सरकारने नॅशनल ॲसेट मोनेटायझेशन योजना जाहीर केली. देशातील पायाभूत सुविधा उभ्या करायच्या असतील, तर फक्त सरकारी करवसुलीतून त्या शक्य नाही, त्यासाठी खाजगीकरण केले पाहिजे, असा निर्णय त्या त्या सरकारने त्या त्या वेळी घेतलेलाच आहे व त्या त्या काळातील विरोधी पक्षाने त्याला विरोध केलेलाच आहे.
ब्लॉग लेखन : सी ए राम डावरे , मोबाईल : ९०४९७८६३३३.
