कोट्याधीश निवडणूक उमेदवारांच्या मालमत्ता वाढीचे खरं वास्तव
महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचा धुराळा चालू आहे. आता कोण कोण उमेदवार आहे हे सुद्धा फायनल झाले आहे. सर्वांनी निवडणुकीचे आपले फॉर्म भरताना आपल्या मालमत्तेचे प्रतिज्ञापत्र सुद्धा निवडणूक अर्जा सोबत जोडलेले असते आणि त्या प्रतिज्ञा पत्रावरूनच वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रात माहिती येत असते की कुठला उमेदवार किती श्रीमंत आहे कुठल्या उमेदवाराने मागील पाच वर्षांमध्ये किती मालमत्ता कमावली. परंतु ह्या प्रतिज्ञा पत्राचे बारकाईने अभ्यास केल्यास काही वेगळी तथ्ये आपल्या निदर्शनास येतात या संदर्भात आजच्या लेखात आपण माहिती घेऊ.
प्रतिज्ञापत्रात द्यावी लागणारी माहिती
- मागील पाच वर्षात किती आयकर भरला याची माहिती:
- उमेदवाराने व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी मागील पाच वर्षात दर वर्षी किती आयकर भरला याची माहिती.
- सर्वांचे पॅन नंबर सुद्धा द्यावे लागतात.
- जंगम मालमत्ता माहिती:
- हातातील रोख शिल्लक, बँक खात्यातील ठेवी, एफडीआर आणि मुदत ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, विमा मधील इन्व्हेस्टमेंट किंवा गुंतवणूक.
- मोटार वाहने, जड जवाहीर, सोने-चांदी मौल्यवान वस्तू व अन्य कोणतेही मालमत्ता.
- स्थावर मालमत्ता माहिती:
- शेतजमीन, बिगरशेती मालमत्ता, वाणिज्य इमारती, निवासी इमारती.
- खरेदी तारीख, एरिया, पत्ता, खरेदी किंमत, चालू बाजार मूल्य.
- कर्ज व देणी यांची माहिती:
- बँकेकडून फायनान्शियल संस्थेकडून किंवा इतर कुणाही खाजगी व्यक्तीकडून घेतलेले कर्ज.
- व्यवसायिक व इतर शासकीय देणे.
मालमत्तेतील वाढ हि बाजार मुल्यातील फरक असते
- स्थावर मालमत्तेचे बाजारमूल्य नेहमी वाढतच असते.
- मालमत्तेचे बाजार मूल्य वाढले तर त्यावर आयकर भरावा लागत नाही.
- मालमत्ता विक्री केली तरच त्यावर आयकर भरावा लागतो.
निवडून येणाऱ्या उमेदवाराची होते आयकर विभाकडून चौकशी
- निवडणूक आयोगाकडून संबंधित आयकर विभागाकडे प्रतिज्ञापत्र पाठविले जाते.
- आयकर विभाग संपूर्ण चौकशी करतो.
मतदारांचा हक्क
- मतदारांना लोकप्रतिनिधीची मालमत्ता किती आहे हे जाणून घेण्याचा हक्क आहे.
- मालमत्तांच्या ५ वर्षातील बाजार मुल्यांतील फरक म्हणजे त्या उमेदवाराने तेवढी मालमत्ता कमावली असा अर्थ निघू नये.
