लाडकी बहिण श्रीमंत कि गरीब कोण ठरविणार ?

💰 लाडक्या बहिणी: गरीब का श्रीमंत? ठरवायचे कुणी ???? 🧐

एक प्रसिद्ध वाक्य आहे तुम्हाला एखादी गोष्ट जर फुकट मिळत असेल तर त्यासाठी कुणीतरी पैसे दिलेले असतात. राज्यात लाडकी बहीण योजना ही फार महत्त्वाची योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आणि नुकतीच विधानसभेची निवडणूक पार पडली आणि त्या लाडक्या बहीण योजनेमुळे सत्ताधारी पक्षाला चांगलाच फायदा झाला आणि ते पुन्हा सत्तेत आले असे एकंदरीत सर्वच राजकीय विश्लेषक बोलत आहे. महाराष्ट्र प्रमाणे इतरही राज्यात अशी लाडकी बहीण योजना ही सत्ताधाऱ्यांसाठी निवडणूक जिंकणारी ठरली आहे. परंतु लाडकी बहीण योजना ही कुणासाठी आहे हे सुद्धा बघितले जाणे महत्त्वाचे आहे ,परंतु ही योजना राबवताना राज्य शासनाने फक्त एका हमीपत्र वर ह्या योजनेची पात्रता ठरवली गेली आहे.

🤔 लाडकी बहीण योजना: कुणासाठी? 🤷‍♀️
वास्तविक ह्या योजनेचा जो काही जीआर काढला गेला आहे त्यामध्ये अपात्रता चे निकष दिलेले आहे म्हणजे कोणती महिला ही योजना घेऊ शकत नाही याचे काही निकष दिले आहे.

🚫 अपात्रतेचे निकष (निकषांचे उल्लंघन) ⛔
त्यामधील सर्वात महत्त्वाचे काही निकष म्हणजे:

• ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न हे रुपये अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे.
• ज्या कुटुंबामध्ये कुठलाही सदस्य आयकर दाता आहे.
• त्या कुटुंबामध्ये कुठल्याही सदस्याकडे चार चाकी वाहन (ट्रॅक्टर सोडून) आहे.
• ज्यांचे कुटुंबातील सदस्य हे राज्य किवा केंद्र शासनाचे नोकरीमध्ये मध्ये आहे .
• इतर योजनेपासून रु. १५०० मिळत असतील तर.

🎯 वास्तविक उद्दिष्ट 🌟
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशा योजना ह्या ज्या काही अल्प उत्पन्न गटातील महिला आहे ज्यांना कुठल्याही उत्पन्न नाही ज्यांना कुठलाही आधार नाही त्यांच्यासाठी ही योजना आहे परंतु राज्य शासनाने पात्र महिला ठरवताना फक्त एका हमीपत्रावर सर्व महिलांना की ज्यांनी अर्ज केले आहे त्यांना पात्र ठरविले आहे .

✍️ लेखाचा उद्देश 🎯
ह्या लेखाचा उद्देश हा लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला काही रक्कम देणे याच्या विरुद्ध अजिबात नाही परंतु पात्र बहीण ठरवताना ती गरीब आहे की श्रीमंत आहे हे बघणे आवश्यक आहे कारण बहिणींना जे काही आतापर्यंत पैसे दिले गेले त्यामध्ये अनेक गैरप्रकार सुद्धा झालेले आहे व याच्या बातम्या सुद्धा अनेक वर्तमानपत्रात आल्या आहे.

❓ शहानिशा करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध आहे का? ⚙️
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे काही निकष ठरवले आहे त्याची शहानिशा करणेसाठी यंत्रणा शासनाकडे उपलब्ध आहे का. सध्या तरी सरकारने फक्त एका हमीपत्रावर ज्या महिलांनी अर्ज केले आहे त्या सर्वांना पैसे दिले आहे.

👑 श्रीमंत लाडक्या बहिणी 🤑
त्यामुळे अनेक अपात्र लाडक्या बहिणींनी ज्याला आपण श्रीमंत लाडक्या बहिणी म्हणू त्यांनी सुद्धा ह्या योजनेचा लाभ घेतला आहे . यावरती अनेक टीका पण झाल्या कि राज्य शासनाचे एवढे उत्पन्न नाही , राज्य शासनावरती खूप कर्ज वाढत आहे तरीही ही योजना कशासाठी. वर सांगितल्याप्रमाणे लाडक्या बहिणीला पैसे देणे हे योग्यच आहे परंतु सरसकट अर्ज केलेल्या सर्व महिलांना पैसे देणे हे चुकीचे आहे .

⚖️ अर्थशास्त्र: फुकट काही मिळत नाही 💸
वर सांगितल्याप्रमाणे एखादी गोष्ट जर तुम्हाला फुकट मिळत असेल तर त्यासाठी कुणीतरी पैसे दिलेले असतात आणि या सर्व फुकट योजना ह्या करदात्यांच्या पैशातून आलेल्या उत्पन्नातून चालत असतात . कर दातांमध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहे एक म्हणजे आयकर दाता आणि ज्याला प्रत्यक्ष कर दाता म्हणून आणि दुसरा जो करदाता आहे तो अप्रत्यक्ष कर दाता, आयकाराचे सर्व उत्पन्न हे केंद्र शासनाला जाते परंतु जे अप्रत्यक्ष कर आहे त्यामध्ये विशेष करून जीएसटी याचे उत्पन्न केंद्र आणि राज्य शासनाला दोघांनाही जात असते.

🧾 प्रत्येक नागरिक करदाता 🌍
म्हणजेच जी काही योजना आहे मग ती लाडकी बहीण योजना असो किंवा कुठलीही योजना ज्याचे थेट पैसे बँकेत जातात ते पैसे हे करदात्यांचे पैसे असतात आणि आता तर जीएसटी मुळे प्रत्येक नागरिक हा करदाता आहे तुम्ही सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत जे काही वस्तू आणि सेवा वापरतात त्यात तुम्हाला ५ % पासून 28% पर्यंत आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाबतीत 52% पर्यंत जीएसटी भरावा लागतो. सर्व करदाते आहेत परंतु ह्या कारचे पैसे जर अपात्र आणि श्रीमंत लाडक्या बहिणींना जात असतील तर ह्या योजनेचा उद्देशच चुकीचा ठरेल.

⚠️ हमीपत्र पडताळणी समोरील आव्हाने 🚧

योजनेच्या अपात्रतेचे निकष खूप आहे ते पडताळणी कसे करणार हे सुद्धा एक मोठे आव्हान आहे . एखाद्या महिलेच्या घरात चारचाकी वाहन आहे किवा नाही , कुटुंबातील व्यक्ती आयकर दाता आहे किवा नाही ? कुटुंबाचे उत्पन्न रुपये अडीच लाखाच्या खाली आहे किवा नाही याची शहानिशा करणे हे सुद्धा सरकारी यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान आहे .

📝 हमीपत्रावरून शहानिशा शक्य नाही ❌
फक्त हमिपात्रावरून शहानिशा करणे शक्य नाही . यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन एक स्वतंत्र असा प्लॅटफॉर्म तयार करणे जरुरी आहे ह्या प्लॅटफॉर्मवर आधार नंबर टाकला कि तो नागरिक कुठला शाशकीय योजनाचा फायदा घेत आहे हे लगेच समजले पाहिजे . कारण ह्या शाशकीय योजनाचा फायदा हा गरीब लोकांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारून त्यांना उच्च उत्पन्न गटात नेण्यासाठी आहे .

📢 गैरफायदा टाळण्याची गरज 🚫
हे झाले नाही तर अनेक अपात्र लाभधारक अशा सरकारी योजनाचे गैरफायदा घेत आहे आणि घेत राहणार. माझ्या माहितीनुसार असा कुठलाही प्लॅटफॉर्म आजपर्यंत उपलब्ध नाही कि ज्यामध्ये आधार नंबर टाकून कळेल कि संबधित लाभार्थी किती शाशकीय योजनाचा फायदा घेतोय , कुणाकडे कार आहे , कुणाचे उत्पन्न किती .

🤔 आंधळ दळतय आणि कुत्र पीठ खातय 🤪
त्यामुळे ह्या योजनांचे खरे लाभार्थी श्रीमंत की गरीब हे समजायला काही मार्ग नाही. त्यामुळे आंधळ दळतय आणि कुत्र पीठ खातय हेच सर्व सरकारी योजना बाबतीत म्हणावे लागेल . डिजिटल इंडियाचा कितीही उदो उदो करत असलो तरी असा काही प्लॅटफॉर्म का तयार होऊ शकत नाही हे सुद्धा एक आश्चर्य आहे . कुठल्याही शासकीय योजना मग त्या थेट बँकेत पैसे जमा होणाऱ्या असो किंवा इतर असो त्याच्या अटी आणि शर्ती असतातच. त्या ह्यासाठी असतात की गरीब व गरजूंना त्याची मदत व्हावी पण त्यासाठी एक हमीपत्र घेतले की काम झाले हा किती मूर्खपणा म्हणावा लागेल.

🔮 पुढे हे होईल का ? 💫

सरकारला निवडणुकीच्या आधी योजना जाहीर करून प्रत्यक्ष पैसे देणे याची खूप घाई होती असेच एकंदर यातून दिसते परंतु यापुढे जाऊन जे काही अर्ज आलेले आहे आणि हमीपत्र आलेले आहे त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी करून खरंच पात्र लाडक्या बहिणी किती आहे आणि अपात्र लाडक्या बहिणी किती आहे त्याची सरकारकडून शहानिशा किवा चौकशी होईल का आणि ह्या चौकशीमध्ये जर काही अपात्र लाडक्या बहिणी निघाल्या तर त्यांना दिलेले पैसे वसूल केले जातील का किंवा इथून पुढे त्यांना या योजनेचे पैसे बंद होतील का कारण सरकारने निवडणुकीमध्ये सत्तेत आल्यानंतर रु. १५०० चे रु. २२०० देण्याचे वचन आपल्या वचन पत्रात दिलेले आहे.

🎯 खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचणे आवश्यक ✅
श्रीमंत लाडक्या बहिणीला पैसे देणे ह्या योजनेचा अजिबात उद्देश नाही आणि जेव्हा तुम्ही श्रीमंत आणि गरीब दरी कमी करण्याचा विचार करता त्यावेळी तुम्ही दिलेली मदत ही खरोखरच गरिबाला जात आहे की नाही हे बघण्याची जबाबदारी निश्चितपणे सरकारची आहे . आणि हे विचारण्याचा हक्क हा करदाता म्हणून प्रत्येक नागरिकाला सुद्धा आहे कारण ह्या सर्व योजनांचे पैसे हे करदात्याच्या खिशातून जात असतात.

🙏 पंतप्रधान मोदीजींचे आवाहन 🇮🇳
2014 ला जेव्हा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी श्रीमंत लोकांना आवाहन केले होते की जे लोक गॅस सबसिडी घेत आहे आणि जे श्रीमंत आहे त्यांना ज्यादा दराने गॅस घेणे परवडणारे आहे त्यांनी स्वतःहून ही सबसिडी सोडून द्यावी आणि निश्चितच त्यांच्या आवाहनाला अनेक लोकांनी प्रतिसाद पण दिला आणि काही लोकांनी स्वतःहून गॅसची सबसिडी पण सोडली .

🤔 श्रीमंत बहिणी सबसिडी सोडतील का ? ❓
असेच श्रीमंत महिला ह्या लाडक्या बहिणीच्या योजने संदर्भात करतील का कारण आपण सर्वांनी जर माहिती घेतली तर अनेक कुटुंबामध्ये सरकारी नोकर असून सुद्धा चार चाकी वाहन असून सुद्धा अडीच लाखाच्या वरती उत्पन्न असून सुद्धा ह्या श्रीमंत लाडक्या बहिणींनी या योजनेचा फायदा घेतलेला आहे.

💖 गरजू लाडक्या बहिणींपर्यंत मदत पोहोचावी 💖
वर सांगितल्याप्रमाणे गरीब लाडक्या बहिणीला या योजनेचे पैसे मिळालेच पाहिजे त्याला कुणाचाही विरोध नाही परंतु खरंच कष्टकरी, होतकरू , परितत्या ज्यांना कुणाचा आधार नाही अशा लाडक्या बहिणी अजून सुद्धा कागद पत्रे मिळविण्यासाठी सरकारी कचेरीत व बँकांमध्ये रांगा लाऊन उभ्या आहे . त्या लाडक्या बहिणी ह्या योजनेच्या लाभार्थी झाल्या तरच ह्या योजनेचा उद्देश सफल झाला, नाही तर हे फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठी आणलेली योजना ठरेल .

Blog by : CA Ram Daware

Mob No. 9049786333.